What's New

ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਪਿੰਕ ਰੋਜ਼ ਵਿਖੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਲਾਕ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੀਰਥਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਖੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਕੱਤਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਰ ਗਿੱਲ ਰੋਪੜ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੋਨੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਕੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੱਖਣ ਖਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਸੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਲ੍ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਡਵਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਆਇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਲਵਲੀ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਕੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਆਇਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੈਕਟਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੈਕਟਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਬੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਕੱਤਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਗੁਣਾਚੌਰ ਮੋਨੂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਸਕੱਤਰ ਜੱਸਾ ਵਜੀਦਪੁਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੁਣਿਆ ਬਲਾਕ ਗੜ ਸੰਕ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਜੁਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਜੁਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਕੱਤਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਨੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਪ੍ਰੋਪਗੰਡਾ ਸੈਕਟਰੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ।

ਅੱਜ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਟਲ ਗਰੈਂਡ ਦਿੱਲੀ ਪਲਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੀਰਥਪਾਲ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਔਥਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਰਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰੇਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਨਾ 3000 ਵਾਲੀ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਞਿਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਖਜਾਨਚੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜੁਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਦਸੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵੀ ਭਾਦਸੋਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੁਰਲੀਧਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਗਦੇਵ ਗਿੱਲ ਰਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗਗਨਦੀਪ ਬਰਨਾਲਾ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਕਾਹਲੋ ਰੋਪੜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬਾਬਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੋਨੀ ਧਰਮਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ

ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੁਰਲੀਧਰ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸੇਖ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕਾਂ (ਡਰਾਈਵਰਾਂ) ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ 'ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ)' ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੀਰਥਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੈਡਮ (ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ), ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ. (ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ), ਡਿਪਟੀ ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ (ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ.ਟੀ.ਏ. ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੇਓਰਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲਿਆ ਭਰੋਸਾ:
AITP ਅਤੇ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਨਲਾਈਨ ਹੱਲ): ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ (AITP) ਅਤੇ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕ ਖ਼ੁਦ ਦੋਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ): ਪਾਸਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ' ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ (Instant) ਪਾਸਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ (12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਾਲ): ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

12 ਸੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ वे ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਰਾਇਆ ਸੂਚੀ (Minimum Price List) ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਰੀ: ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਸੂਚੀ (Price List) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਧੰਨਵਾਦ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੀਰਥਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ATC) ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਮਿਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ (Full-Duration) ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 04-ਮਈ-2026 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੱਲ
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ (ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀ ਕੈਬ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ-ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਮਿਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸਨ।

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 4 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂਕਰਨ
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ:

ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।

ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ: ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ (30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ) ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (greencard.uk.gov.in) ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।

ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਫੈਸਲਾ
ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ:

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਚੈੱਕਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ: ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ: ਮੁੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ATC) ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Victory For Transporters: Azad Taxi Union Secures Immediate Full-Duration Green Cards For Out-Of-State Vehicles In Uttarakhand
Dehradun: In a historic development for the commercial transport sector, the Azad Taxi Union held a high-level meeting with the Additional Transport Commissioner (ATC) of Uttarakhand on May 4, 2026.

The meeting concluded with a massive victory for out-of-state operators, as the Uttarakhand Transport Department granted immediate consent to change its transit policy. Thanks to the relentless efforts of the Azad Taxi Union, the issuance of full-duration Green Cards for vehicles registered in other states commenced immediately on May 4, 2026, bringing instant relief to thousands of operators right at the start of the travel season.

A Long-Standing Hurdle Resolved Instantly
Before this landmark meeting, commercial passenger vehicles entering Uttarakhand from neighboring states like Delhi, Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh were plagued by short-duration or single-trip transit permits. Transporters were forced to deal with constant renewals, endless paperwork, and massive gridlocks at state border entry points.

Recognizing the severe stress this put on drivers and fleet operators, the Azad Taxi Union leadership strongly advocated for structural policy parity during the May 4th deliberations. The union successfully argued that streamlining cross-border transit would eliminate artificial delays and create a seamless environment for regional tourism.

Key Outcomes & Immediate Implementation
The transport department acknowledged the validity of the union's demands and agreed to roll out the changes without delay. The following regulations came into effect starting May 4, 2026:

Immediate Commencement: The system was upgraded right after the meeting, meaning full-duration seasonal Green Cards became active and obtainable for other state vehicles on May 4 itself.

Full-Season Validity: Non-local commercial vehicles are now eligible for Green Cards that remain valid for the entire duration of the active Yatra calendar year (extending until November 30), completely aligning them with local Uttarakhand transport rules.

Frictionless Digital Processing: Operators can seamlessly apply for and verify their seasonal compliance online through the official portal (greencard.uk.gov.in), making border audits efficient and digitized.

A Beneficial Win for Everyone
This breakthrough achieved by the Azad Taxi Union is an absolute win-win for the entire travel ecosystem:

For Transporters & Drivers: It completely eliminates repetitive paperwork, avoids unexpected fine risks, saves operational costs, and removes administrative stress at checkpoints.

For Tourists & Pilgrims: It ensures an uninterrupted, hassle-free journey without hours spent waiting at border checkposts like Haridwar and Rishikesh.

For the State: It improves traffic management at critical entry points and significantly boosts the state's tourism economy by making Uttarakhand a highly accessible destination.

The Azad Taxi Union has extended its gratitude to the Additional Transport Commissioner and the technical team of the Uttarakhand Transport Department for their swift execution and pro-industry stance.